अविनाश द्विवेदी, भिंड ( मप्र ), NIT; बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संघ यूनाइटेड फोरम ने भोपाल में अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री पारस जैन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपी।
फोरम के संभागीय संयोजक महावीर सिंह ने बताया कि प्रदेश संयोजक माननीय श्री वी के एस परिहार, मुख्य प्रचार सचिव पी एन नेमा एवं अन्य पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री से कहा कि सरकार बिजली अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी के जन-संकल्प 2013 में किये गये वादे पूरे नहीं हुए हैं । मुख्य मांगों में सभी विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सातवां वेतनमान जनवरी 2016 से केंद्र के समान मिले । भाजपा जनसंकल्प 2013 को पूरा करने हेतु विद्युत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो। कमेठी की अनुशंसानुसार फ्रिंज बेनिफिट तुरंत लागू किया जाय। विद्युत कम्पनियों में निर्मित एवं तकनीकी कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग बंद हो एवं वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद कर इनकी सेवायें निरंतर रखीं जायें।
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