मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:
जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों के माध्यम से संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं की एक एक करके समीक्षा की एवं निर्देश दिए कि बैकों के माध्यम से शासन द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्रों को समय से लाभान्वित किया जाये, जिलाधिकारी ने निर्देश दीए, कि लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए, उन्होने कहा कि जनपद स्तरीय समिति का गठन कराते हुये अस्वीकृत पत्रावलियों से सम्बन्धित आवेदकों को सुनकर अस्वीकृत किये जाने के कारणों की पुनः समीक्षा करायी जाये।
जिससे पात्रों को लाभान्वित किया जा सके, उन्होने कहा कि किसी भी दशा में ऋण सम्बन्धित प्राप्त होने वाले आवेदनों को विभागीय स्तर पर लंबित न रखा जाये, स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंक को ससमय प्रेषित किया जाये।
जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं में खराब प्रदर्शन पर भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी करते हुये एसबीआई मुख्यालय को सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया, सी0डी0 रेशियो में इंडियन बैंक, नैनीताल बैंक, एक्सिस बैंक एवं बंधन बैंक की खराब प्रगति पर नोटिस जारी करते हुये जवाब तलब करने के निर्देश दिये। गत तिमाही से ऋण जमानुमात कम होने पर यूको बैंक एवं यूनियन बैंक औफ इंडिया के जिला समन्यवयकों को सुधार हेतु निर्देशित किया।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, माटीकला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन एवं पीएम स्वानिधि आदि योजनाओं की लंबित पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्टेट बैंक 374 प्रकरण लंबित होने पर नोटिस जारी करते हुये एसबीआई मुख्यालय को सूचित किये जाने के निर्देश दिए,उन्होने चेतावनी देते हुये कहा कि बैंक में किसी भी प्रकार के बिचौलियों का हस्ताक्षेप न हो। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने नाबार्ड द्वारा संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2023-24 का भी विमोचन किया।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम प्रहलाद कुमार, नाबार्ड के एजीएम चिरंजीव सिंह, लीड बैंक मैनेजर दीपक चन्द्रा, सहित सम्बन्धित अधिकारी व बैंकर्स उपस्थित रहे।
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