जीएसटी के विरोध में भिवंडी व्यापारी संगठनों का विशाल मर्चा,कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग, जेटली मुर्दाबाद के लगे नारे

शारिफ अंसारी, मुंबई, NIT; ​ कपड़ा पर से जीएसटी हटाने के लिए कपड़ा व्यापारी व पॉवरलूम मालिकों के भिवंडी व्यापारी संगठन ने शोएब गुड्डू के नेतृत्व में आनंद दिघे चौक से प्रांत कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाला। मोर्चे में शामिल व्यापारियों व कारखाना मालिकों ने अरुण जेटली मुर्दाबाद, भाजपा सरकार हाय हाय तथा कपडे से जीएसटी का काला कानून हटाओ के नारे लगाये।​उल्लेखनीय कि कपडे पर लगाये गए जी एस टी से नाराज कपड़ा व्यापारियों ने पूरे देश में जीएसटी को हटाने की मांग करते हुए आन्दोलन शुरू किया है। पडोसी राज्य गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में दो पखवाड़े से चल रही जीएसटी विरोधी आन्दोलन की आग भिवंडी तक पहुंच गई है। देर से ही सही भिवंडी के कपड़ा व्यापारी व पावरलूम मालिकों को होश आया और उन्होंने बीते 10 जुलाई को बैठक कर 15 जुलाई तक पांच दिन तक भिवंडी पावरलूम बंद की घोषणा की है। जी एस टी के विरोध में गुरुवार को दोपहर 12 बजे भिवंडी कपड़ा व्यापारी संगठन से जुड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने एकता पावरलूम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शोएब गुड्डू  के नेतृत्व में प्रांत कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाल कर प्रान्त अधिकारी डॉ संतोष थिटे को ज्ञापन सौंपा। मोर्चे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शोएब गुड्डू के साथ शिवसेना विधायक रुपेश म्हात्रे, भिवंडी बुनकर समाज के अध्यक्ष हबीब अंसारी, राजस्थान ग्रे क्लॉथ अध्यक्ष सुरेन्द्र चोपड़ा, अरुण चौहान, नगरसेवक अरुण राउत, हनीफ बाबा, लतीफ़ मामा, इस्तियाक अंसारी, बबलू अंसारी सहित सैकड़ों पॉवरलूम मालिक व कपड़ा व्यापारी शामिल थे। मोर्चे में शामिल लोग जी एस टी को हटाना है, कपड़ा उद्योग बचाना है, अरुण जेटली मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे थे। ​

इस अवसर पर मोर्चे का नेतृत्व कर रहे शोएब गुड्डू  ने कहा कि आज तक कपडा उत्पादन पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार ने कपडे पर जी एस टी का काला कानून लगा कर पूरे पॉवरलूम उद्योग तथा कपड़ा व्यवसाय को बर्बाद करना चाहती है। शोएब गुड्डू ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से बर्बाद हुआ कपड़ा व्यापार व पॉवरलूम उद्योग अभी बर्बादी से उभर नहीं पाया था कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कपडे पर जी एस टी लगा कर कपड़ा व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारी संगठन के लोगों ने मांग की है कि सरकार कपड़ा व्यवसाय पर से शीघ्र जी एस टी कानून वापस ले।