वक्फ की जमीन पर पुलिस स्टेशन का निर्माण, ‘भ्रष्टाचार निवारण समिति’ ने कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना-प्रदर्शन

अब्दुल वहीद काकर, धुलिया (महाराष्ट्र), NIT; ​आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मछली बाजार पुलिस चौकी स्थित सिटी सेर्वे 2253 वक़्फ़ बोर्ड की जमीन पर हो रहे पुलिस स्टेशन निर्माण कार्य करने को लेकर भ्रष्टाचार निवारण समिति ने धुलिया कलेक्टर कचहरी के सामने लक्ष्य विधि धरना आंदोलन किया।

ज़िला अधिकारी दिलीप पांडार पट्टे को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा गया जिस मे बताया गया है कि मछली बाजार स्थित मदरसा अंजुमने इस्लाहुल कौम की जमीन वक़्फ बोर्ड की है । जिसे  विगत दिनों महानगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण  बता कर मदरसें के निर्माण  हटा दिया था ।अनेक बार ज़िला प्रशासन नगर भु मापन अधिकारी , महा नगर निगम प्रशासन अधिकारी आदि को मदरसे की जमीन वक़्फ बोर्ड की होने के कागज़ात  पेश किए गए किंतु ज़िला  प्रशासन ने वक़्फ़ बोर्ड की जमीन पर न जायज़ अतिक्रमण कर पुलिस स्टेशन निर्माण कार्य करने के कागज़ दिनांक 17 मई 2015  अवकाश घोषित दिवस पर महानगर पालिका निगम आयुक्त ने भूमि अधिग्रहण बिल 198 मंजूर के आदेश  रविवार को पारित किया जो कि गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी फ़र्जी वाड़ा करने का आरोप भ्र्ष्टाचार निवारण समिति ने लगाया है । 

ज़िला अधिकारी से ज्ञापन  द्वारा करवाई की मांग गई है कि सिटी सर्वे क्रमाक 2253 अंजुमने इस्लाहुल क़ौम धुलिया  वक़्फ बोर्ड की जमीन पर बरसों से मदरसा  था जिसे महानगर निगम पालिका प्रशासन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मदरसा की इमारत को अतिक्रमण घोषित कर निर्माण को ध्वस्त कर तत्कालीन महानगर पालिका निगम आयुक्त जीवन सोनवणे , पुलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, तत्कालीन मनपा आयुक्त नामदेव भोसले, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक साहेब राव पाटिल , भगवन शिंदे नगर भु-मापन अधिकारी , श्याम पड़गेलवार,  कार्यालयीन अधिक्षक पुलिस अधीक्षक कार्यालय , कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग धुलिया इन सभी अधिकारियो ने वक़्फ़ बोर्ड की बिना अनुमति के ज़मीन अधिग्रण कर पुलिस अधीक्षक को मछली बाजार इलाके में थाना निर्माण कार्य करने के आदेश दिए जो कि गैर कानूनी है। अनेक बार ज़िला प्रशासन से वक़्फ बोर्ड की जमीन से शासकीय अतिक्रमण हटाने की मांग की गयी है जिसकी ओर ज़िला प्रशासन ने अनदेखी कर रखी है। सिटी सेर्वे क्रमाक 2253 वक़्फ बोर्ड की जमीन पर से तुरंत शासकीय अतिक्रमण हटाया जाए। पुलिस थाने के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा कर संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई जांच करायी जाए। उपरोक्त सभी अधिकारियो के विरुद्ध सीआरपी की धारा 197 के अनुसार मुकदमा दायर करने की मांग भ्रष्टाचार निवारण समिति ज़िला अध्यक्ष ,  गफार अंसारी, प्रमोद धंडनेकर ,वसीम शेख , इक़बाल अहमद, गुलाम कुरैशी, निहाल अंसारी, नूर अली आदि ने जिला प्रशासन से मांग की है।