कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जनसुनवाई का आयोजन, कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश | New India Times

अविनाश द्विवेदी/शेरा मिश्रा, कटनी (मप्र), NIT; ​कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जनसुनवाई का आयोजन, कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश | New India Timesमंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई जिसमें जिले भर से आये लगभग 113 आवेदकों ने अपना आवेदन दिये। जिस पर कलेक्टर श्री चौधरी ने आवेदकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

जनसुनवाई में गनियारी से आये बुल्ली ने खाद्यान्न ना मिलने की शिकायत कलेक्टर से की। उसने बताया कि मेरा नाम बीपीएल सर्वे सूची में दर्ज है, इसके बावजूद मुझे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इस पर कलेक्टर श्री चौधरी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को पात्रता की जांच करने के निर्देश दिये साथ आवश्यक कार्यवाही के लिये भी निर्देशित किया। 

बहोरीबंद के ग्राम कोहका निवासी रामविशाल हल्दकार ने बिना मुआवजा दिये वृक्षों को काटकर फेंकने की शिकायत कलेक्टर से की। उसने बताया कि मेरी जमीन भू-राजस्व मण्डल स्लीमनाबाद में है। जिसमें लगे 10 सागौन के वृक्ष सड़क निर्माण के दौरान काटकर, उखाडकर बिना मुआवजा दिये किनारे फेंक दिये गये हैं, जिन्हें काटकर बेचने की अनुमति प्रदान करें। इस पर कलेक्टर श्री चौधरी ने प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिये।

जनसुनवाई में बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़वार से आये आवेदक उदय भान यादव ने शौचालय निर्माण राशि न मिलने संबंधी आवेदन कलेक्टर को दिये। उसने बताया कि मेरे द्वारा विगत 15 माह पूर्व शौचालय का निर्माण पूर्ण करा लिया गया था। लेकिन अब तक शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस पर कलेक्टर श्री चौधरी ने सीईओ जनपद को जांच कर प्रकरण के त्वरित निकराण के निर्देश दिये।

   इसके साथ ही जनसुनवाई में पेंशन से संबंधित प्रकरण, विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री आवास, कृषि विभाग, समाजिक न्याय विभाग, नगर निगम, सीमांकन, स्वरोजगार योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता, खाद्य विभाग से संबंधित भी आवेदन प्राप्त हुए। जिन पर जॉच उपरांत कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत फ्रेंक नोबल ने भी जनसुवाई में प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई की।


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