यदि किसानों को समय रहते मुआवजा नहीं मिला तो हम आंदोलन करने को होंगे बाध्य: इमरान लतीफ़

अबरार अली, ब्यूरो चीफ, सिद्धार्थ नगर (यूपी), NIT:

सिद्धार्थनगर जिला के के डुमरियागंज तहसील अंतर्गत बेवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिग्रिहित ज़मीनों के मुआवज़े के भुगतान संबंधी विसंगतियों के खिलाफ़ किसान रोष प्रकट कर रहे हैं। पिछले 40 सालों से सरकार द्वारा किसानों को अधिग्रिहित भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है।

किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी  द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें आम आदमी पार्टी प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ किसानों से वार्ता कर पत्रकार बंधुओ से अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रशासन पूरे अस्पताल की जमीनों की पैमाइश करा कर किसानों को यथाशीघ्र उचित मुआवजा दे, बिना मुआवजा दिए किसानों की ज़मीन का उपभोग सरकार द्वारा पिछले 40 सालों से किया जा रहा है। सरकार पिछले 40 वर्षों के किराये का भुगतान भी किसानों को करे।

भूमि अधिग्रहण के समय किसानों के घरों से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का वादा सरकार द्वारा किया गया था उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। आप नेता इमरान लतीफ़ ने कहा कि किसानों का दावा है कि भूमि अधिग्रहण के समय किसानों से यह वादा किया गया था कि यहां पर संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा परंतु इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया गया और बची हुई जमीनों पर अभी कुछ दिन पूर्व जिला ड्रग्स हाउस का निर्माण किया गया है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। इमरान लतीफ़ ने प्रशासन से अपील की कि अधिग्रहण की गई भूमि पर अब किसी भी तरह के कोई निर्माण करने से पहले किसानों को उनका उचित मुआवजा दिया जाए।

इमरान लतीफ़ ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इमरान लतीफ़ ने कहा आवश्यकता पड़ी तो हम आमरण अनशन पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन किसानों को उनका हक़ दिलाये बिना चैन की सांस नहीं लेंगे।

इस दौरान आम आदमी पार्टी ज़िलाध्यक्ष जलाल चौधरी भी मौजूद रहे।

प्रेस वार्ता मे कृष्णपाल मिश्रा, इंद्रावती, दौलत प्रसाद मिश्रा, अशोक मिश्र, क़ाज़ी ज़मीर असलम, केशव प्रसाद, दरबारी नारायण, राजपति मिश्रा, बड़े बाबू मिश्रा, अरविंद मिश्रा, रामबली मिश्रा आदि पात्र किसानों ने भी अपनी बात रखी।