महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहा है महिला आयोग: डॉ० बबीता सिंह चौहान

अली अब्बास, ब्यूरो चीफ, मथुरा (यूपी), NIT:

डॉ० बबीता सिंह चौहान, अध्यक्षा उ०प्र० राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में महिला जनसुनवाई/समीक्षा बैठक निरीक्षण भवन /लो०नि०वि० के सभाकक्ष जनपद-मथुरा में सम्पन्न की गयी। महिला जनसुनवाई के दौरान लगभग 25 पीड़ित महिलाओं ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्याएं अध्यक्षा के समक्ष रखी, जिसमें घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा, प्रोपर्टी विवाद, गुमशुदा बालिका आदि के शिकायतें सम्मिलित हैं। अध्यक्षा द्वारा उपरोक्त सभी शिकायतों में सख्त से सख्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये गये।

साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक-से-अधिक महिलाों को दिये जाने के भी दिशा निर्देश दिये गये। इस दौरान महिला जनसुनवाई / समीक्षा बैठक अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, महिला थाना, जिला जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कल्याण अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय प्रौद्योगिक संस्थान, वृन्दावन, वन स्टाप सेन्टर यूनिट प्रथम/द्वितीय, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि उपस्थित रहे।

डॉ० बबीता सिंह चौहान, अध्यक्षा उ०प्र० राज्य महिला आयोग ने कहा कि आज की जनसुनवाई में लगभग 25 शिकायतें प्राप्त हुई जोकि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा, प्रोपर्टी विवाद, गुमशुदा बालिका आदि से सम्बन्धित हैं। जनसुवाई के दौरान अधिकतर मामले पारिवारिक विघटन के थे, जिनमें तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया है। एक प्रकरण बालिका की गुमशुदगी से सम्बन्धित संज्ञान में आया। उक्त बालिका की बरामदगी हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किये जाने के संबंध में सम्बन्धित थाने को सख्त निर्देश दिये गये है।

अध्यक्षा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिऐ विभिन्न प्रकार की योजनाऐं जैसे 112, 181 महिला हेल्प लाइन, 1090 वूमेन पावर लाइन, वन स्टॉप सेन्टर आदि संचालित की जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत महिलाओं तक पहुँचाने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार किये जाने की बात कही। प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 12.5 करोड़ है इसके बाद भी उन्हें अपने हक के लिये बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उ०प्र० राज्य महिला आयोग महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत है। वर्तमान में सोशल मीडिया भी पारिवारिक विघटन का कारण बन रहा है इसलिये हमे इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। आयोग के द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये है कि प्रदेश में महिलाओं हेतु संचालित जिम ट्रेनर, टेलर, ब्यूटी र्पालर आदि में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।

इसके बाद अध्यक्ष महिला बंदी गृह, मथुरा का निरीक्षण किया गया और बंदी महिलाओं का हालचाल जाना तथा उनकी प्रतिभा के अनुसार उचित मंच प्रदान करने के दिशा निर्देश दिये गये।
विकास चन्द्र जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा ने कहा अध्यक्षा जी के निर्देशानुसार आज की जन सुवाई में आयी शिकायतों को सम्बन्धित विभागों के समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। वह जनपद में महिलाओं/बालिकाओं के लिऐ संरक्षण के रूप में तैनात है तथा वह पूर्ण प्रयास करेंगे कि विभाग की समस्त कल्याणकरी योजनाओं का लाभ महिलाओं/बालिकाओं को मिले। इसके बाद अध्यक्षा जी तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागीयों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।