जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:
मुख्यमंत्री निकाह सम्मेलन रद्द होने के बाद सामाजिक न्याय विभाग की नगर निगम सहायक संचालक साजिया खान ना तो हितग्राहियों को कोई जानकारी देती हैं और ना ही मीडिया के लोगों का फ़ोन रिसीव करती हैं।
23 सितंबर 2024 के मुख्यमंत्री निकाह सम्मेलन रद्द होने के बाद मीडिया या पॉलिटिकल पदाधिकारी के फोन नहीं उठाती हैं और ना ही कोई जानकारी देना उचित समझता है।
अप्रयुक्त रणवीर कुमार से चर्चा करने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि आगामी तारीखों में सम्मेलन कराया जाएगा। 11 नवंबर से पहले इसकी पुष्टि करने के लिए शाजिया खान को संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया ना ही कोई जानकारी साझा किया, सैकड़ो हितग्राही भटक रहे हैं, परेशान हैं। नगर निगम की नई व्यवस्था के बाद सभी जोनल अधिकारियों के साथ (सीओ) को बिठा गए हैं। रोहित गिराईयों के सभी दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद नगर निगम की योजना प्रकोष्ठ एवं सामाजिक न्याय विभाग को फार्म पहुंचने का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इस बार मात्र 40 फॉर्म पोर्टल पर चल पाए। ऐसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भोपाल से बाहर के बाहरी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री निकाह या विवाह में शामिल नहीं किया जाएगा। अप्रयुक्त रणवीर सिंह से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि हम पहले हमारे लोकल के लोगों के फॉर्म पोर्टल पर चढ़ा दें और स्थान तय करें कि सम्मेलन कहां करना है और किन परिस्थितियों में इसकी अंतिम सूची अभी जारी नहीं की गईं हैं, फाइले निकाह के फॉर्म तो जमा हो गए सम्मेलन रद्द होने की स्थिति में कमिश्नर के नाम से अपर आयुक्त योजना प्रकोष्ठ एकता अग्रवाल के द्वारा सम्मेलन रद्द होने की सूचना सभी जोनल अधिकारियों को पहुंचाई गई। पिछली बार 287 जोड़ों के निकाह सम्मेलन संपन्न कराए गए थे जिसका अब तक किसी हितग्राही के खाते में पैसा नहीं पहुंचाया गया। सहायक संचालक शाजिया खान के काउंटर पर सभी हितग्राहियों को हस्ताक्षर के मिलन के लिए बुलवाया गया उसके बाद सूची एकता अग्रवाल के पास पहुंचाई गई लेकिन अब तक किसी हितग्राही को राशि नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री निकाह सम्मेलन अब एक मजाक बनकर रह गया है। दूसरा सम्मेलन की तभी रद्द कर दिया जाता है लेकिन राशि नहीं डाली जाती ऐसा ही ग्रहण का कहना है बहुत से हितग्राहीयों ने सीएम हेल्पलाइन लगा करके शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें पैसा नहीं मिला। इस मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान लें और इसे गंभीरता से पक्षपात से बचाया जा सके क्योंकि साल में एक दो सम्मेलन रद्द करना सामाजिक न्याय विभाग का चलन बन चुका है। कैलेंडर के हिसाब से सम्मेलन नहीं कराए जाते, भोपाल से बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जाता। जब मध्य प्रदेश का पूरे प्रदेश का एक मुखिया एक मुख्यमंत्री है तो सम्मेलन में सबको शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के मोहम्मद शावर जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर भोपाल में विवाह सम्मेलन निकाह सम्मेलन के साथ लगातार मजाक किया जा रहा है मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं।उन्होंने ज्ञापन देकर के यह बात मुख्यमंत्री से कही है कि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि निकाह के नाम पर ₹1500 की रसीद काटी जा रही है एवं अन्य लेनदेन अलग है? इस सम्मेलन में और भी बहुत सारी शिकायतें हैं जिसे उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से जिक्र किया है। अब इसके बाद 23 सितंबर 2024 का जो सम्मेलन रद्द किया वह कब होगा उसकी तारीख अब तक तय नहीं की गई, अभी भी लोग भटक रहे हैं। वहीं अन्य अधिकारियों से योजना के काम वापस लेकर के एकता अग्रवाल को दे दिया गया यह चर्चा का विषय है। आईएसबीटी से विभाग को हटाकर माता मंदिर से इसको संचालित करने का कार्य किया जा रहा है। इसकी भी चर्चा जोरों पर है कि आखिर यहां से क्यों हटाया गया क्यों कमिश्नर के नजर के सामने इस विभाग के कार्य को रखा नहीं जा रहा? पिछले दिनों अनुग्रह राशि को लेकर संभल या कर्मकार मंडल की राशि के घोटाले को लेकर के जबरदस्त महीना तक समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार छपता रहा जिंदा लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए यहां तक की डॉक्टर और कलेक्टर के जिंदा बच्चों के खाते में तक पैसे डाले गए ऐसा समाचार पत्रों में छपता रहा। अब देखना यह होगा की योजना में ना तो किसी को बोला नहीं जाता और काम किसी का किया नहीं जाता आखिर नगर निगम सामाजिक न्याय विभाग आम जनता के साथ क्या न्याय करेगा यह न्याय देखने योग्य होगा।
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