सरकार से अधिवक्ता समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदेश संयोजक को सौंपा मांग पत्र

शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:

भाजपा विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के संयोजक एवं बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के सह अध्यक्ष लखनऊ खंडपीठ हाई कोर्ट में सरकार के स्थाई अधिवक्ता प्रथम प्रशांत सिंह अटल एडवोकेट के गोरखपुर प्रवास के दौरान अधिवक्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक अमिताभ त्रिपाठी अटल एवं सह संयोजक अजय गुप्ता बजरंगी एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सरकार एवं संगठन से अपनी विभिन्न समस्याओें से सम्बन्धित मांगों के समर्थन में 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्रक लेकर प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह अटल ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आप लोगों की समस्याओं से सरकार व संगठन को यथाशीघ्र अवगत कराऊंगा और यथासंभव अधिवक्ता हितों के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है निश्चित ही प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी और सभी समस्याओें का निराकरण अवश्य होगा।

अधिवक्ताओं के समर्थन में विधि प्रकोष्ठ ने सौंपा 12 सूत्रीय मांग पत्र

1-ः सम्पूर्ण प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा अत्यंत गंभीर एवं चिंता जनक प्रमुख विषय बना हुआ है इसलिए जल्द ही प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होने योग्य है।
2-: विगत कई वर्षों से राज्य के न्यायालय में नोटरी अधिवक्ताओं की भारी कमी है इस कमी की पूर्ति हेतु जल्द से जल्द पार्टी संगठन के अधिवक्ताओं को नोटरी अधिवक्ता नामित किया जाना समय की मांग है।
3 -: सरकार के विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगमों, न्यायाधिकरणों, ट्रयूबनलों आदि में पुराने संगठन के निष्ठावान अधिवक्ताओं का समायोजन सुनिश्चित हो।
4 -: प्रदेश के नगर निकायों में मनोनीत पार्षदों पदों पर अधिवक्ताओं की भागीदारी वरिष्ठता के आधार चयनित हो।
5 -: सरकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी आयुष्मान योजना में अधिवक्ता सहित परिवार को जोड़ने की व्यवस्था लागू किया जाना जनहित में आवश्यक है।
6 -: राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों में अधिवक्ताओं को नि: शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करे।
7 -: राज्य न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में अन्य राज्यों की भांति ऊपरी आयु सीमा ३५ से बढ़ाकर ४५ की जाए साथ ही चार अवसरों की बाध्यता समाप्त कर बाहरी अभ्यर्थियों के लिए अवसर एवं आयु सीमा ३५ किया जाए जिससे राज्य के युवाओं को अधिक अवसर प्रदान हो सके।
8-: विधानमंडल में अधिवक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिक्षक विधायक की भांति अधिवक्ता एम एल सी सीट गठित हो।
9-: अधिवक्ताओं को उचित सस्ते दर पर पत्रकार पुरम की तरह अधिवक्ता पुरम की आवासीय सुविधा दिलाई जाए ।
10 -: विधि व्यवसाय में एक निर्धारित समयावधि पूर्ण करने पर अधिवक्ताओं को निर्धारित पेंशन योजना प्रदान कर वृद्धा अवस्था में आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए।
11 -: सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले शासकीय एवं सहायक शासकीय अधिवक्ताओं का पार्टी संगठन स्तर पर गठित विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से विचार व समन्वय से समायोजन हो जिससे कि दूसरे विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के अधिवक्ता पर अंकुश लगाया जा सके।
12 -: सरकार के शासकीय सहायक, शासकीय अधिवक्ताओं को मिलने वाले मानदेय में वृद्धि कर कार्य दिवस के स्थान पर सम्पूर्ण माह का दिया जाए।

मांग पत्र सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष केडी पाठक मंत्री लालमन प्रसाद पूर्व अध्यक्ष विरेन्द्र शाही, विष्णुकांत शुक्ला, अखिलेश दूबे, ब्रह्मदेव सिंह, भास्कर शुक्ला, अजय सिंह संचू, मुरारी लाल गुप्ता, सचिन द्विवेदी, अनादि मिश्र, संजय भारती, रामरूप त्रिपाठी, विवेक सरकारी, अजिता पाण्डेय, गुंजन श्रीवास्तव, विमल गुप्ता, रमाशंकर राम त्रिपाठी, विरेन्द्र सिंह, अखिलेश कुमार, अभय गुप्ता, सत्यवान नाथ त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, आशुतोष मिश्र, केपी सिंह, शशि श्रीवास्तव शम्भू नारायन, रंजीत कर्नल आदि उपस्थित रहे।