मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ पन्ना के प्रवक्ता ने निगम आयोग मंडल के तत्काल पुनर्गठन को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:

मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ पन्ना के प्रवक्ता ने निगम आयोग मंडल के तत्काल पुनर्गठन तत्काल करने, मध्य प्रदेश शासन से जुड़े तमाम जन कल्याणकारी विविध कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव से एक सूत्री मांग पत्र भेजने के साथ ही मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ पन्ना के आजीवन सदस्य जिला प्रवक्ता डॉक्टर एमपी पांडेय ने एक सूत्रीय विनय पत्र भेजा है जिसमें लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन तंत्र से जुड़ी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु निगम आयोग मंडल लगभग 150 पद राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री स्तर के तमाम पदाधिकारी नियुक्त किए जाने बाबत इसी सिलसिले में पन्ना जिले से पिछड़े क्षेत्र में समग्र विकास हेतु पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी को पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य मंत्री स्तर का उपाध्यक्ष और डॉ राजेश वर्मा क्रमांक 59 गुनोर विधायक को राज्य मंत्री स्तर का अनुसूचित जाति आयोग तत्काल अमल में लावें। इसी के बीच ओजस्वी विधायक फुन्दर चौधरी जो अभी हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर जन हित कार्यों में तत्पर हैं ऐसे राजनेता फुन्दर चौधरी को कैबिनेट मंत्री स्तर का पद तत्काल दिलाया जावे। डॉक्टर पांडेय के अनुसार पन्ना जिला समग्र विकास योजना में भारी पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसका ताजा उदाहरण है कि देश की आजादी के बाद से आज दिनांक तक अमानगंज शासकीय अस्पताल 100 विस्तर सिविल हॉस्पिटल हेतु पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन अमल में नहीं लाया गया। कुल मिलाकर सतत विकास योजनाएं उज्जैन के मेंधावी ओजस्वी राजनेता डॉक्टर मोहन सिंह यादव सतत विकास परिपेक्ष में सक्षम है। डॉक्टर पांडेय के अनुसार आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के 6 लाख से अधिक संख्या में युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद शिक्षक बेरोजगारी का संताप झेल रहे हैं ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में लगभग तीन लाख से ऊपर जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हीं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदा श्रेणी स्तर से तत्काल पदों की पूर्ति करावें, ऐसी आम जनता की मंशा है। कुल मिलाकर ओजस्वी मुख्यमंत्री उज्जैन के राजनेता डॉक्टर मोहन सिंह यादव आम जनता की विनय के अनुसार तत्काल प्रभावी आदेश संधारित करने के साथ ही इन योजनाओं के ग्रामीण स्तर में गजट नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल 2024 के गजट में संधारित करावें ऐसी आम जनता की विनय चारों तरफ सुनाई दे रही है।