ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक में G20 की सफलता पर भारत के पीएम को दी बधाई

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्य समिति की 113 वीं बैठक बुरहानपुर महापौर एवं महापौर परिषद की नेशनल चेयरमैन श्रीमती माधुरी अतुल पटेल की अध्यक्षता में हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुई। सर्वप्रथम जी-20 के सफलता पर महापौर परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती माधुरी अतुल पटेल ने बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जी–20 के सफलतम आयोजन के लिए बधाई देते हुए प्रस्तावित किया कि इसकी चमत्कारीय, अदभुत सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को ही है। इस संदर्भ में महापौर परिषद की 113 वीं कार्य समिति की बैठक में हम सब, देश एवं प्रधानमंत्री मोदी को हृदय की गहराइयों से कोटिश: बधाई एवं मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए यह कामना करते हैं कि उनके सुदृढ़, सक्षम एवं कुशल नेतृत्व में भारत वर्ष पुनः विश्व गुरु की गौरव गरिमा अर्जित करने में सफलता प्राप्त करें।

बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचारो उपरांत शीघ्र श्री हरदीप सिंह पुरी मंत्री शहरी विकास भारत सरकार से भेंट कर उन्हें नगर पालिक निगम एवं महानगर पालिकाओं के समक्ष वित्तीय, प्रशासकीय एवं अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों, समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र प्रस्तुत कर इसके निराकरण हेतु अनुरोध किया जाएगा। इस हेतु उनसे भेंट के लिए समय लेने के लिए सांसद राज्यसभा श्री कार्तिकेय शर्मा से आग्रह किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में मंत्री जी से भेंट करेंगे।

उल्लेखनीय है कि देश में 241 नगर पालिक निगम/महानगर पालिकाओ की एक मात्र पंजीकृत संस्था अखिल भारतीय महापौर परिषद है। परिषद की कार्य समिति बैठक में निर्धारित एजेंडे पर विचार-विमर्श के साथ अखिल भारतीय स्तर पर निकायों के संचालन में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों पर भी विचार–विमर्श किया गया। जिसके अंतर्गत जिस प्रकार आईएएस/आईपीएस/आईएफएस की तरह भारतीय म्युनिसिपल सर्विसेस केडर की स्थापना, वर्तमान में चुनौती पूर्ण नगरीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए किये जाने, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नगर विकास मंत्रियो एवं महापौरों की एक बैठक 74 वे संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधन करने हेतु आम सहमति बनाने तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओ के लाभ लेने के लिए संशोधनों को अनिवार्य किया जाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा नगर निकायों में लागु किये जाने वाले विकास कार्यों से सम्बन्धित योजनाओ को बनाते समय एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय महापौर परिषद के माध्यम से महापौरों की राय ली जाने।

नगरीय निकायों को सुदृढ़ किये जाने हेतु सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महापौर परिषद के माध्यम से आयोजित किये जाने, देश भर में क्षेत्रिय स्तर पर भी नगरीय समस्याओ के निरारण हेतु बैठके आयोजित करने हेतु जिसमे सम्बंधित राज्यों के मंत्रीगण एवं महापौरो को रखा जाये। इसमें शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। सम्पूर्ण भारत वर्ष के नगरीय निकायों के लिए मॉडल एक्ट लागु किया जाए। अधिकांश प्रदेशो के महापौरो के कार्यकाल 5 वर्ष है। शेष प्रदेशो के तथा केन्द्रशासित प्रदेशो के भी महापौरो का कार्यकाल भी 5 वर्ष किया जाए। प्रावधान अनुसार अखिल भारतीय महापौर परिषद के प्रतिनिधियो एवं शहरी विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक निरंतर आयोजित की जाए। महापौरो को और अधिक प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार दिए जाये। सभी राज्यों में वित्तीय आयोग बनाया जाये। जिससे कि निकायों को आर्थिक मदद मिल सके।

यह जानकारी देते हुए कार्यालय सचिव श्री मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यसमिति के सदस्य महापौर एवं आजीवन सदस्यों में अ.भा. महापौर परि. राष्ट्रीय महासचिव उमाशंकर गुप्ता, अम्बाला महापौर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, दिल्ली महापौर श्रीमती शैली ओबेरॉय, कानपुर महापौर श्रीमती प्रमिला पाण्डेय,करनाल महापौर श्रीमती रेनु बाला गुप्ता, लखनऊ महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, देहरादून महापौर श्री सुनील उनियाल गामा, बीरगांव महापौर नंदलाल देवगन, कोजीखोड़े महापौर श्रीमती बीना फिलिप, अबोहर महापौर श्री विमल थतई, यमुना नगर महापौर श्री मदन चौहान, रोहतक महापौर श्री मनमोहन गोयल, आजीवन सदस्य में आगरा पूर्व महापौर श्री नवीन जैन, बुरहानपुर पूर्व महापौर श्री अतुल पटेल, पठानकोट पूर्व महापौर श्री अनिल वासुदेवा उपस्थित रहे।