नदी जोड़ प्रोजेक्ट के लिए अजित पवार देंगे 8 हजार करोड़ रुपए, जलगांव जिला में आज भी रुके पड़े हैं इरिगेशन के काम, गिरीश महाजन के कार्यकाल में नहीं पूरा हो सका प्रोजेक्ट

नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

जब से भाजपा ने महाराष्ट्र मे एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई है तब से प्रदेश में शासन आपके द्वार पर नाम का इवेंट कराया जा रहा है। जलगांव के पाचोरा में संपन्न इस प्रोग्राम के लिए पधारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब तक शासन आपके द्वार पर इस कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ 61 लाख लोगों को सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया गया है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि नारपार, गिरना नदी जोड़ प्रोजेक्ट के लिए सरकार 8 हजार करोड़ रुपए देगी इससे 58 हजार हेक्टर जमीन की सिंचाई होगी। पवार के बयान के बाद नारपार योजना फिर से चर्चा में आ गई है। 2014 से 2019 के दौरान देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल गिरीश महाजन के सिंचाई मंत्री रहते जलगांव जिले के लिए नदी जोड़ प्रोजेक्ट का खाका प्रमुखता से खींचा गया था। महाजन अपने भाषणों में नारपार भागपुर और तापी के पानी को मोड़ने की बात का बार बार जिक्र किया करते थे। तापी – पूर्णा नदी को सुर नदी से जोड़कर वाघुर डैम के माध्यम से जलगांव लोकसभा के हर ब्लॉक में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की रूपरेखा पर मंथन किया जाता। उस समय बहुत कुछ कहा गया लेकिन किया कुछ भी नहीं, जबकि उस समय महाराष्ट्र में भाजपा की शक्ति कांत सरकार थी। इन प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए आज 8 हजार करोड़ देने की बात कही जा रही है इसका मतलब साफ है कि महाजन के कार्यकाल में नदी जोड़ प्रोजेक्ट के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। वाघुर लिफ्ट इरिगेशन, बोदवड़ लिफ्ट इरिगेशन, शेलगांव बैरेज, पाडलसरे डैम समेत कई स्थाई प्रोजेक्ट जो नदी जोड़ का हिस्सा नहीं हैं वह आज भी अधर में लटके हैं! सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर कानूनी करार दी जा चुकी राज्य सरकार और उसके भीतर के मंत्रियों के वक्तव्यों पर कितना यकीन किया जाना चाहिए यह चर्चा का विषय हो सकता है।

त्यौहार किट वितरण के लिए तैयार

आगामी गणेश चतुर्थी एवं त्यौहारों के मद्देनजर सरकार की ओर से आनंद किट उपलब्ध करवाए गए हैं। जामनेर ब्लॉक में 46,889 कार्ड धारकों को एक एक किट दिया जाएगा। इस एक किट में एक किलो रवा, एक किलो चना दाल, एक किलो पामतेल, एक किलो शक्कर होती है। खुशी के पर्व पर आम जनता की ओर से प्रशासन को निवेदन किया जा रहा है कि पीले कार्ड बनवाकर देने के नाम पर अतीत में गरीबों से जो ठगी हुई है उस प्रकरण की जांच कराई जाए।